प्रधानमंत्री आवास योजना

प्रधानमंत्री आवास योजना(PMAY) भारत सरकार द्वारा सभी के लिए अच्छा आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक महत्व पहल है।प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार ने सभी के लिए आवास की परिकल्पना की है। यह शायरी और गांव गरीब आर्थिक रुप से कमजोर लोगों(EWS) और कम आय वाले समूहों की आवाज की जरूरतों को पूरा करती है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रमुख पहलुओं में से एक इसका विकास पर जोर है। घर काशीचक परिवार की महिला सदस्य के नाम पर है । आवास प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देता है । यह ना केवल महिलाओं को सशक्त बनाता है। बल्कि उनके समुदाय के भीतर उनके सामाजिक और आर्थिक स्थिति को भी बढ़ाता है।

कुछ महीने पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दादरा और नगर हवेली की यात्रा के दौरान सिलवासा में प्रधानमंत्री आवास योजना(Pradhan mantri awas yojana PMAY) के लोगों को घर की चाबी दी और साथ ही देश को 4850 करोड़ रुपए की परियोजनाएं को संपत किया इन विकास परियोजनाओं में एक इंजीनियरिंग कॉलेज शॉपिंग कंपलेक्स सड़के और मार्केट शामिल थे।

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रिपोर्ट की मानें तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने परीक्षण बंगाल में अपने 20 अधिकारियों की टीम इस योजना के तहत जानकारी जुटाने के लिए भेजी है। टीम ने राज्य के 10 जिलों के प्रत्येक जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति को तय किया गया है।

आवास योजना के अंतर्गत बनाए जाने वाले घर की प्रगति की जांच करने के लिए आदेश दिया गया। सरकारी अधिकारियों की टीम की रिपोर्ट के बाद विचार किया जाएगा। कि क्या इन 11 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री योजना के तहत उन्हें आवास दिया जाएंगे या नहीं।प्रधानमंत्री आवास योजना को केंद्र सरकार ने 2015 में शुरू किया था और इस योजना के मुख्य उद्देश्य 2024 तक निम्न आय वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और मध्यम आय शंभू को कम कीमत पर घर दिए जाएंगे । इस योजना के अंतर्गत अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं। तो इसके लिए आवेदन करना पड़ेगा इसका आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तेरे कैसे कर सकते हैं।

10 अप्रैल 2015 को शुरू किया था और इज्जत मई 2017 में समाप्त कर दिया गया है । इसके अंतर्गत 100 से भी अधिक शहरों में घरों को दिया गया है।
दूसरा अप्रैल 2017 में शुरू हुआ है जो मां 2019 में पूरा हुआ। इसमें सरकार ने 200 से ज्यादा शहरों में मकान बनाने का लक्ष्य रखा है।
तीसरा अप्रैल 2019 में शुरू किया जाएगा और मार्च 2022 में समाप्त किया जाएगा।